गोपाल राय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण कार्य में लगे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक

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विजय कुमार ( नई दिल्ली )

  •  गोपाल राय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण कार्य में लगे विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक
  •  सम्बंधित विभाग अपने यहाँ कम से कम कार्यकारी अभियंता स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें
  • नोडल अधिकारी निर्माण मजदूरों को सहायता ,उनका पंजीकरण और बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता के बारे में श्रमिकों को जानकारी देगें

दिल्ली के श्रम मंत्री एवम दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष  गोपाल राय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की गई. इस बैठक में प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी), सचिव (श्रम), सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता और तीनों एमसीडी के अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि निर्माण श्रमिकों को कोविद -19 के दौरान होने वाले लाभों को केवल बोर्ड के माध्यम से हस्तांतरित किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। दिए गए लिंक www.edistrict.delhigovt.nic.in है।

गोपाल राय ने बताया गया इस साल अप्रैल 2020 और मई के महीने में लॉक डाउन के कारण हो रही कठिनाइयों को देखते हुए 40,000 पंजीकृत श्रमिकों को. 5000 रुपये की दो बार सहायता दी गई। यह सहायता और भी श्रमिकों को दी जा सकती थी यदि वे पंजीकृत होते।

गोपाल राय ने यह आदेश दिया कि निर्माण कार्य से सम्बंधित विभाग अपने यहाँ कम से कम कार्यकारी अभियंता स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे । यह नोडल अधिकारी निर्माण मजदूरों को सहायता उनका पंजीकरण और बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता के बारे में श्रमिकों को जानकारी दें जिस से कि कोविद -19 के कारण निर्माण श्रमिकों के बीच उत्पन्न हुए अविश्वास और भय की कमी को दूर किया जा सके। श्रम मंत्री ने बताया कि ठेकेदारों को उनके पंजीकरण के माध्यम से भी BOCW बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा।

बैठक में शामिल सभी प्रतिनिधियों ने नोडल अधिकारी के नियुक्ति को सही बताया और कहा कि निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सरकारी एजेंसियों को अपडेट करने के लिए बोर्ड द्वारा नियमित अंतराल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। ताकि निर्माण श्रमिक को सभी प्रकार की सहायता मिल सके ।

श्रम मंत्री द्वारा दो दिनों के भीतर नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर प्रस्तुत करने तथा उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजन करने का आदेश दिया ताकि निर्माण श्रमिकों को सहायता पहुँचाई जा सके।

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